एमाले माओवादीको बीचमा फाटो ल्याउनु भनेको
मुलुकलाई अराजकता, अन्यौलतर्फ धकेल्नु हो ।

रामचन्द्र झा
स्थानीय विकास मन्त्री तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य (नेकपा एमाले)

जनकपुर क्षेत्रबाट संविधानसभा चुनावमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका एमाले जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य रामचन्द्र झा राजनीतिमा हक्की मधेशी नेता मानिन्छन् । स्पष्ट बोली, दृढता, संयमताका माध्यमबाट कार्यकर्ता र जनताको मन सजिलै जित्न सक्ने झाको मृदुभाषी, मिलापी, दृढनिश्चयता र परिश्रमी स्वभावको उनको नेतृत्वले एमालेलाई जनकपुर अञ्चलबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त भएको छ । वि.सं. २०११ मा धनुषास्थित माचि झिटकैयामा पिता पुलकित झा र माता सम्हिका झाको कोखबाट जन्मेका रामचन्द्र झा समाजशास्त्री पनि हुन् । तर्राईमा झाको लोकप्रियता र उनको नेतृत्वबाट पार्टीलाई पुगेको सफलताको कदर गर्दै उनलाई एमालेले स्थानिय विकास मन्त्रीको रुपमा सरकारमा प्रस्तुत गरेको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री झासँग स्थानिय विकास, समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम र उनको नागरिकताका विवादका सम्बन्धमा उठेका टिकाटिप्पणीका विषयमा पत्रकार प्रल्हाद गिरीले गर्नुभएको कुराकानीका संपादित अंश ।

० पहिलोपटक मन्त्री हुनुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?

ठीकै लाग्छ । मन्त्री भएकोमा त्यस्तो कुनै नौलो अनुभव छैन । पहिलो पटक मन्त्री भएपनि मेरो राजनीतिक जीवन लामै छ । मन्त्री बन्नु भनेको कुनै अस्वभाविक, अनौठो र के के न भयो जस्तो होइन । आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्दै त्यसलाई कसरी जनताका सेवामा समर्पित गर्ने चुनौति मलाई आएको छ । र, पहिलो अनुभवमा स्थानिय विकास मन्त्रालयको कार्यभारलाई सफलतापूवक सञ्चालन गर्नसक्छुभन्ने आत्मविश्वास छ ।

० तपाई स्थानिय निकायमा नै निकै घुलमिल गर्ने नेता, स्थानिय विकास मन्त्री हुनु भो कसरी जनताका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ?

मन्त्री हुनेबित्तिकै जिम्मेवारी त बढिहाल्छ । मन्त्री नभई पार्टीको केवल नेतामात्रै हु“दा त्यति जिम्मेवार बोध हुन्नथ्यो, तर सरकारको मन्त्रीमा सामेल हुने भनको जनताका मुद्दाहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उत्तरदायित्वको भावना पनि बोक्नु हो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै जनताको अपेक्षा पनि स्वभाविक रुपमा बढेको छ । मलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालय जनतास“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुस“ग सम्बन्धित छ । यो मन्त्रालयस“ग छब्बीस हजार वडाहरू गांसिएको छ जसले गर्दा जनताका सबै कुराहरुलाई सम्बोधन हुनैपर्ने जिम्मेवारी हामीमाथि छ ।

० स्थानिय निकायमा जनताको हितका लागि के के कार्यक्रम दिने योजना छ ?

प्रारम्भिक चरणमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा भन्नाले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, विधवा, महिला, दलित, कर्णाली भेगका विपन्न जनता, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूको हकमा राज्यले प्रभावकारी व्यवस्था गर्दैछ । यसका लागि हाम्रो स्थानिय निकायले गरेको फीडब्याकको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता लक्षित वर्गका लागि बजेट यसपालि छुट्याएको छ । खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सिंदूर पुछिएका विधवाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका हकमा मेरो जोडदार माग रहिआएपनि त्यसका लागि बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन सकेन । तर कर्णाली भेगका जनताहरुको औसत उमेर कम भएकोले साठी वर्षसम्म कायम गरी उनीहरुले पाउने वृद्ध भत्तामा र उमेरको दायरा दुवैमा वृद्धि गरिएको छ । वृद्धवृद्धाका भत्तामा पा“चशय रुपिया“ कायम गरिएको छ भने त्यस्तै लोपोन्मुख वर्ग, शारिरीक आंशिक र पूर्ण रुपमा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई एक हजार रुपिया“ दिने निर्णय गरिएको छ । विधवाका हकमा उमेरको हद साठी वर्षतोकिएको छ र सामान्य वृद्ध वृद्धाको हकमा सत्तरी वर्षपछिबाट भत्ता दिइने राज्यको निर्णय छ ।

यसबाट जनताको तत्कालीन अपेक्षालाई हामीस“ग रहेको स्रोत र सामर्थ्यबाट एक हदसम्म पूरा गर्ने कोशिश गरिएको छ । अब गाउ“ विकास समितिलाई दिइने अनुदान पनि एक किसिमले दोब्बर भएको छ । एक गा.वि.स.ले न्यूनतम पन्ध्र लाख पाउनेछ । त्यसपछि दोश्रो कोटिले उन्नाइसलाख पचास हजार, तेश्रो कोटिले एक्काइस लाख पचास हजार, त्यस्तै चौथो कोटिकोले चौबिस लाख देखि तीस लाखसम्म अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्गीकरण जनसंख्याको आधारमा लागत र हित विश्लेषण गरी रकम छुट्याइएको छ ।

० स्थानिय निकायमा भ्रष्टाचारहरू, अनियमतताहरू व्यापक छ भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ । लक्षित वर्ग कहिल्यै पनि लाभान्वित हुन सकेनन भन्ने यथार्थता पनि देखिएको छ । के भन्नुहुन्छ, मूल्यांकन, अनुगमनको कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ अहिले ?

म यो विषयमा निकै चनाखो छु र गा.वि.स., नगरपालिका, जि.वि.स.का पदाधिकारीहरूस“ग बारम्बार सम्पर्कमा छु । उहा“हरूलाई निर्देशन दिइरहेको छु कि कुनै किसिमको चुहावट र अनियमितता नहोस् । वृद्धवृद्धाको भत्ता गएको वर्षमा एक अरब थियो अहिले सात अरब भएको छ । उमेरको हद घट्यो र रकम बढ्यो । यस अर्थमा रकम कुनै अवरोध विना लक्षित वर्गमा पुर्याइने योजना छ । अब सात अरब रकम निकै ठूलो रकम छ । अब यसमा दुरुपयोग नहोस् भनेर हाम्रो ध्यान अहिले केन्द्रित भइरहेको छ । यसलाई नियमित गराउने हामीले पट्टा बनाउने निर्ण्र्ाागरेका छौं । जहा“ बैंकिङ्ग सेवा छ त्यहा“ बैंकबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने र बैंकिङ्ग सेवा नभएका गा.वि.स.हरूमा कम्प्यूटर नेर्टवर्कबाट जोडेर भुक्तानीग्राहीको औंठा छाप, भर्पाईको दोहोरो हुन नदिन, दुरुस्त मिल्ने/नमिल्ने आदि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छु । सिडिएमए सेवा भएका क्षेत्रमा कम्प्यूटरलाई इन्टरनेटस“ग जोडेर यो कार्य गरिने छ ।

पहिले पहिले मैले पनि सुनेको थिए“ कि गा.वि.स. सचिवहरूले वृद्धवृद्धालाई रकम दिन आनाकानी गर्ने, कम रकम दिने, दिंदै नदिने र हैरान पार्ने आदि आदि । अब त्यस्तो कदापि हुन दिइने छैन । त्यस्तो व्यवहार गर्ने पदाधिकारी या कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला पनि तुरुन्तै कारवाही गर्ने संयन्त्रको विकास गरेको छु । उुजरी पर्ने बित्तिकै छानवीनका लागि प्रथम चरणमा सो व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन गर्ने निर्देशन पनि दिइसकेको छु ।

० राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई स्थानिय निकायमार्फत् अनुदान बाँड्ने जस्ता आरोप पनि लागिरहेको छ तपाईंको मन्त्रालय लाई । के भन्नुहुन्छ ?

अनुदान तोकिएको छ त्यो पनि विकास र सामाजिक कार्यका लागि मात्रै । अब पूर्णरुपेण कार्यकर्तालाई दिइयो भन्ने कुरो छ, मलाई त्यो थाहा छैन । म निरन्तर सर्म्पर्कमा छु स्थानिय पदाधिाकारीसँग हेर्ने कुरा हो यो । यसको लागि अनुगमन र मापदण्ड हामीले तय गरिसकेका छौं । गा.वि.स.मा जाने पैसाको दुरुपयोग विगतमा धेरै भएको छ । यसका लागि गा.वि.स. मा लेखाप्रणाली उपयुक्त नभएको, प्राविधिक जनशक्ति नभएकोले यस्तो समस्या आएको छ । यसको लागि हामीले जनशक्ति योजनाका पनि खाका तयार गरेका छौं । मेरो ध्यानमा रहेको कुरा अनुसार राजनैतिक पार्टर्ीीई प्रत्यक्ष रुपमा बजेट दिइएको छैन, तर महिलाका समूहहरुलाई उनीहरुको वृत्ति विकास, बचत कार्यक्रम, अभिमुखीकरण तालिम आदिमा बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै युवाहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था छ ।

अस्ति तीन दिन सम्म मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलका स्थानिय पदाधिकारीहरुको गोष्ठी थियो काठमाडौंमा । मैले स्पष्ट रुपमा उहा“हरुलाई भनेको छु कि राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताका नाममा राज्यको सम्पत्ति दिने कुनै हक हामीलाई छैन । राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्न नगराउने पूर्ण सजग रहन निर्देशन दिइसकेको छु ।

० राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले माओवादी र एमालेको शीतयुद्ध चलिरहेको भान भएको छ । केही दिन अघिका काठमाडौंका नेवार समुदायका भावनालाई अर्थ मन्त्रीले समेट्न नसकेर उर्लिएको झडपलाई शान्त गराउन गृहमन्त्री बामदेव गौतम र अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईबीच मतभेद भएको भन्ने सुनिन आएको छ । यसले माओवादी एमाले सहकार्यमा तिक्तता आएको हो ?

त्यस्तो तिक्तता जस्तो कुनै कुरो होइन । केही त्रुटि हुन गएको छ त्यो समयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । म के भन्न चाहन्छु भने समावेशी मुलुकमा सबै जात, जाति र समुदायका भावनालाई कदर गर्नुपर्छ राज्यले, उचित संरक्षण दिनर्ुपर्छ परम्परागत संस्कृति र मान्यतालाई । तर यसबाट जड पक्ष र स्थूल पक्ष के हो त्यो केलाउनुपर्छ । माओवादी र एमालेको धु्रवीकरणको संकेत यो होइन । यो सामान्य कुरा हो । राज्य सञ्चालनका क्रममा यस्ता केही घटनाहरु घट्नु स्वभाविक मानिन्छ । नेवार समुदायको भनाई ठीकै हो यसलाई राज्यले सम्मान गरेको छ । अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका बीचमा फाटो ल्याउन खोज्नु भनेको मुलुकलाई अराजकता र अन्यौलतर्फ धकेल्नु हो । यो किमार्थ जनभावनाअनुकुल छैन ।

० तर एमाले महासचिवले माओवादीको व्यवहार नसुध्रे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने पनि चेतावनी दिनुभएको छ नि ?
केही हदमा माओवादी पार्टर्ीी जनवर्गीय सङ्गठनहरुले आफ्ना गैरकानूनी कामकारवाहीहरुलाई निरन्तरता दिइरहेकै देखिएकोले यो भन्नु स्वाभाविक हो । अहिले पनि वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचना समाप्त भएको छैन । यसले बृहत शान्ति सम्झौता देखि अहिले संयुक्त सरकार गठन भएसम्मका माओवादी प्रतिबद्धताहरुप्रति प्रश्न चिन्ह लगाइदिएको छ ।

० त्यसो त एमाले सम्बद्ध युथ फोर्सले पनि तरबार, भाला लिएर झडप गरिरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो कुरा सही होइन । मलाई जहासम्म थाहा छ  युथ फोर्स वैचारिक द्वन्द्व र संगठित युवा प्रयासलाई एकत्रित गरेर भ्रष्टाचार, अनियमितताविरुद्ध जनताका पक्षमा जनतासग नजिक रहेको संगठन हो । युथ फोर्सले रचनात्मक तवरमा कानूनको दायराभित्र रही काम गरिरहेको छ । समाजमा केही बदनाम गराउने तत्व सक्रिय छन् तिनले नै यसरी युथ फोर्सलाई बदनाम गराउने मनशाय बोकेका हुनसक्छन् ।

० अन्त्यमा यहाँको भारतीय नागरिकता पनि छ भन्ने चर्चा परिचर्चा व्याप्त छ । खास कुरा के हो ?

मेरो भारतीय नागरिकता छ भन्ने कुरा बिल्कुलै असत्य, भ्रामक र कपोलकल्पित हो । कुरो के हो भने भारतको बिहारमा मेरो मावली छ । मेरो आमा उहा“को बाबुआमाको एक्लो सन्तान हुनुहुन्थ्यो । यसकारण मेरो आमाको कारण मैले त्यहा“ भएको सम्पत्ति अपुतालीको हाम्रा दाजुभाइका बीचमा बा“डफा“ड भयो र मैले पनि स्वभाविक रुपमा पाए“ । अब मेरो आमाको हकबाट त्यहा“बाट पाएको सम्पत्तिको आधारमा कसैले मलाई भारतीय हो भन्ने दाबी गराउन खोज्छ भन्ने यो गलत हो । अपुतालीमा आएको अंश मैले लिन पाउने कि नपाउने - तपाईं नै भन्नुस् न । मलाई भारतीय नागरिकता वितरण गरिएको छ भने त्यो कुनै निश्चित आधारमा दिइएको होला, छानवीन भइहाल्छ नि । हामी कति पुस्तादेखि छौं कति वंश र सालदेखि छौं त्यो अहिले पनि मेरो जिल्ला धनुषामा छ“दैछ । जुन विवाद गर्न खोजिएको छ त्यो नितान्त भ्रामक र बदनाम गराउने उद्देश्यले उद्धत छ । बिहारको आवासीय प्रमाणपत्रको जुन हवाला दिइएको छ त्यो कतै कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो । मैले सिडियो सावसँग पनि सोधेको छु कि त्यो आवासीय प्रमाणपत्र भारतको कुन ठाठाउँबाट बनाइएको हो त्यसको कार्यालयलाई लेखेर सोध्नु भनेको थिएँ । यसरी लेखेर सोधिंदा उक्त कार्यालयले त्यस्तो आवासीय प्रमाणपत्र कहिल्यै तयार नगरेको र नितान्त झूठा हो भनेर जवाफ आइसकेको छ । यसरी कुरा क्लियर नै छ ।  यो हास्यास्पद कुरा हो र केही दिमागी रुपमा सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिको कर्तूत हो । मेरो शिक्षावान राजनीतिक व्यक्तित्वमा दाग लगाउने असफल प्रयास भन्छु म यसलाई । 

० अबको यहाँको अबको कार्यदिशा कस्तो होला ?

मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म जुन काम गर्छु यो औचित्यको धरातलमा उभिएर आफ्नो कुरालाई पर्याप्त आधार दिनसक्ने गरी पारदर्शी रुपमा गर्नेछु । सबै काम जनताको हितमा गर्छु मेरो पार्टीले गर्व गर्न सक्ने गरवातावरणको सिर्जर्ना गर्नेछु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो । धन्यवाद ।

pralhad.giri@gmail.com